राज्य के सवा तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

राज्य के सवा तीन लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की फाइल को मंजूर कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीए की फाइल को वित्त विभाग को भेज दिया है। जल्द ही इसका विधिवत आदेश जारी हो जाएगा। यह डीए जुलाई 2023 से मान्य होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने डीए की मंजूरी की पुष्टि की। वर्तमान में कार्मिकों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है। चार प्रतिशत नया जुड़ने पर डीए 46 प्रतिशत हो जाएगा। डीए बढोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ेगा। सूत्रों के अनुसार डीए के एरियर के भुगतान का फार्मूला भी तय होना है। कितना धन जीपीएफ में जमा होगा और कितना कर्मचारी को नगदीकरण के रूप में मिलेगा, यह वित्त विभाग को तय करना है।

अब जनवरी के डीए की देनदारी भी सिर पर: जुलाई 2023 का डीए देने के बाद सरकार पर तत्काल ही एक और डीए की देनदारी आने जा रही है। जनवरी 2024 में बढ़ने वाली डीए की किस्त पर भी केंद्र सरकार के जल्द निर्णय लेने की उम्मीद की जा रही है।