देहरादून। उत्तराखंड को ग्रामीण सड़क विकास के लिए केंद्र सरकार से बड़ी मदद मिली है। केंद्र ने राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव पर सहमति दी। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी।
मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री चौहान से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का मामला भी बैठक में प्रमुख रहा।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। राज्य में लगभग 90 प्रतिशत किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी के हैं, ऐसे में फसलों को जंगली जानवरों से होने वाली क्षति एक बड़ी चुनौती है।
सीएम ने आरकेवीवाई-डीपीआर योजना में घेराबंदी कार्यों को शामिल किए जाने पर केंद्र का आभार जताया। साथ ही उन्होंने मांग की कि किसानों की सुरक्षा और फसल संरक्षण के लिए राज्य को अगले पांच साल तक 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का विशेष बजट दिया जाए, ताकि खेती को वन्यजीवों के नुकसान से बचाया जा सके।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री-आरकेवीवाई योजना के तहत स्वच्छता एक्शन प्लान-नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए वर्ष 2025-26 हेतु मंजूर 98 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।
सीएम धामी ने चौहान को बताया कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए राज्य को लगभग 650 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह नुकसान बड़ी चुनौती है, इसलिए केंद्र से विशेष सहयोग जरूरी है।
उन्होंने अतिवृष्टि और बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से आर्थिक सहायता की मांग की।
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की सभी आवश्यकताओं और प्रस्तावों को गंभीरता से सुना है और आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को हरसंभव सहयोग देगी।
