सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने की कैबिनेट ब्रीफ
कैबिनेट ने 11 प्रस्तावों पर लगायी मोहर
- वित्त विभाग में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में परिवर्तन पर कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
- राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा अब तक स्थानीय निवासियों को 5 करोड़ तक के टेंडर दिए जाए थे इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया हर श्रेणी में ठेकेदारों की सीमा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने दी मंज़ूरी।
- टेंडर देने की प्रक्रिया में सभी पेपरवर्क को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के लिए वित्त विभाग ने प्राप्त किया अनुमोदन
औद्योगिक विकास विभाग
4 श्रेणी में किया विभाजित की गयी उत्तरखंड की इंडस्ट्री
लार्ज 50 -200 करोड़
अल्ट्रा लार्ज : 200-300 करोड़
मेगा: 300-500 करोड़
अल्ट्रा मेगा : 500 करोड़ से ऊपर
- गृह विभाग
उत्तराखंड विश और क़ब्ज़ा नियमावली में
मैथाइल अल्कोहल को विश के रूप में किया गया अनुमोदन
⇓नियोजन विभाग उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के तहत क्षेत्र को किया जाएगा टारगेट
- उत्तराखंड योगा नीति 2025 को मंत्रिमंडल ने दी मंज़ूरी कम से कम पाँच नये योग हब किए जाएंगे स्थापित मिलेगी बम्पर सब्सिडी
- अटल आयुष्मान योजना और राज्य स्वास्थ्य योजना के लिए सरकार द्वारा 75 करोड़ का विभाग को दिया जाएगा लोन
- देहरादून और हल्द्वानी में दो मुख्य जिला अस्पतालों में मरीज़ों के लिए सस्ते रहने और खाने की व्यवस्था की जाएगी इसके लिए ज़मीन भी उपलब्ध करवाएगी सरकार।
