सरकार ने डीएम स्तर से पिछले दस साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने के मामलों का रिकार्ड जुटाना शुरू कर दिया। भू-कानून प्रारूप समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी डीएम को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं।
रतूड़ी ने साफ किया कि प्रस्तावित भू-कानून को उद्देश्य राज्य के मूल निवासियों के हितों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाना है। साथ ही इस कानून का लक्ष्य राज्य में निवेश एवं रोजगार सृजित करने वाले निवेशकों को प्रोत्साहित करना तथा निवेश की प्रक्रिया को सरल करना है। उन्होंने सभी डीएम को कहा कि राज्य में कृषि और बागवानी की भूमि की बिक्री पर अस्थायी रोक है। इसका उद्देश्य भूमि का दुरुपयोग रोकना, भू-कानून को और भी अधिक तर्कसंगत और प्रभावी बनाना है। सभी डीएम अपने स्तर से निवेशकों में भूमि की खरीद पर लगी रोक और भू कानून को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर करें।
निवेशकों के आवेदनों को सत्यापन तत्परता से करें अपर मुख्य सचिव ने राज्य में निवेश के आवेदकों का सत्यापन को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। संबंधित विभाग पूरी तत्परता के साथ निवेश प्रस्तावों का सत्यापन करें। निवेशकों की विश्वसनीयता की जांच की जाए। इस प्रक्रिया को सरल भी बनाना होगा जिससे अधिक से अधिक निवेशक राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित हों।
