सरकार, सियासत और सस्पेंस, 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं, जानिए वजह

देहरादून: उत्तराखंड सरकार 25 अक्टूबर तक नगर निकाय के चुनाव संपन्न कराने का दावा कर रही है. दरअसल, निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने 25 अक्टूबर तक नगर निकायों के चुनाव संपन्न कराने का हालफनामा दायर किया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने निकायों के आरक्षण तय किए जाने को लेकर जो विधेयक मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे गए उसको प्रवर समिति को भेज दिया गया है. ऐसे में प्रदेश में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव संपन्न होने की संभावना पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

प्रवर समिति को भेजा गया निकाय चुनाव संशोधन विधेयक: उत्तराखंड के नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में समाप्त हो चुका है. जिसके बाद से सभी निकायों को प्रशासकों के हवाले कर दिया गया. निकायों का कार्यकाल समाप्त हुए करीब 8 महीने का वक्त बीत चुका है. इसके बाद अभी तक निकाय चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है. जिसके चलते जसपुर में एक याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की. जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार ने 25 अक्टूबर 2024 तक चुनाव कराने का दावा किया. हाल ही में हुए मानसून सत्र के दौरान सरकार ने निकाय चुनाव संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया है. ऐसे में 25 अक्टूबर तक निकाय चुनाव होने की संभावना नहीं लग रही है.

अभी तक नहीं हुआ प्रवर समिति का गठन: उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर अभी भी तस्वीर धुंधली नजर आ रही है. मानसून सत्र के दौरान सरकार ने सदन के पटल पर उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम – 1959) (संशोधन) विधेयक 2024 को रखा था. जिस पर चर्चा करने के बाद इन संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने पर सहमति बनी. साथ ही ये कहा गया एक महीने में प्रवर समिति इसका अध्ययन कर रिपोर्ट विधानसभा को सौंपेगी, लेकिन अभी तक प्रवर समिति का गठन नहीं हो पाया है.

क्या समय पर हो पाएंगे निकाय चुनाव: ऐसे में संशोधन विधेयक का अध्ययन करने के लिए जब प्रवर समिति का गठन किया जाएगा उसके बाद एक महीने के भीतर प्रवर समिति अपना रिपोर्ट विधानसभा को सौंपेगी. जिसके आधार पर संशोधन विधेयक में संशोधन करते हुए विधानसभा में पारित किया जाएगा. इसके लिए सरकार विशेष सत्र या फिर शीतकालीन सत्र बुलाकर संशोधन विधेयक को पारित कर सकती है. जिससे साफ है कि इस पूरी प्रक्रिया में करीब दो से तीन महीने का वक्त लग सकता है. इसके बाद ही चुनाव कराने की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकेगी, जबकि 25 अक्टूबर में महज 2 महीने का ही वक्त बचा है. ऐसे में इन दो महीने में चुनाव करना संभव नहीं दिखाई दे रहा है

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