हल्द्वानी: आवास विकास कॉलोनी में भेजे गए विवादित नोटिसों को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। सोमवार को कॉलोनीवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा व्यक्त की और प्रशासन द्वारा भेजे गए कथित रूप से औचित्यहीन नोटिसों को निरस्त करने की मांग की।प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री को बताया कि कॉलोनी में लोग पिछले करीब 50 वर्षों से रह रहे हैं और लगभग 70 प्रतिशत घरों की रजिस्ट्री व दाखिल खारिज हो चुकी है, जबकि शेष घर फ्रीहोल्ड श्रेणी में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जिन भवनों को देवखड़ी नाले पर अतिक्रमण बताते हुए नोटिस भेज रहा है, उनमें से अधिकांश के भवन दस्तावेजों में ऐसे किसी नाले का कोई उल्लेख नहीं है।स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि जिस नाले का हवाला देकर कार्रवाई की जा रही है, वह दरअसल एक जल निकासी नाला है, जो केवल छतों से निकलने वाले पानी की निकासी के लिए उपयोग में लाया जाता है और जिसका निर्माण नगर निगम ने करीब तीन वर्ष पूर्व स्वयं किया था।लोगों ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की। श्री कोश्यारी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे मामले को गंभीरता से लेकर कुमाऊं आयुक्त को शीघ्र कार्यवाही के निर्देश देंगे, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके।इधर, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कॉलोनीवासियों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार को इस संबंध में आयुक्त से बैठक के बाद कोई ठोस समाधान निकल सकता है।इस अवसर पर स्थानीय पार्षद पति गोपाल भट्ट, मधुकर बनौला, धीरज जोशी, बृजेश बिष्ट, नीरज बिष्ट, हरीश पांडे सहित दर्जनों स्थानीय निवासी मौजूद रहे।
