उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक खत्म वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को 3 महीने का बढ़ाया गया समय।
उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है, 25 पद भर्ती के बाद भी बचेंगे, जिन्हें संविदा से भरा जाएगा।
आवास विभाग के तहत नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी, पुरानी नजूल नीति को ही लागू किया जाएगा, जब तक नीति तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नही लगती ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी।
आयुष विभाग में अपर निदेशक की निदेशक बन सकेंगे।
हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार चल रहा है, इसलिए इसके आस पास एरिया फ्री जोन रहेगा, कोई निर्माण कार्य नही हो पायेगा।
खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ाई गई।
गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी।
संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को मंजूरी।
शहरी विकास विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी।
भारत सरकार से की जाएगी मांग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिली थी
विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
पर्यटन विभाग द्वारा केदार नाथ में चल रहे निर्माण कार्य के तहत लगाए जा रहे ॐ का किया जाएगा परीक्षण, भूकम में भी मजबूत थे ॐ कंपनी लगाएगी दुबारा।
