उत्तराखंड राज्य में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारी को मलिन बस्तियों के संबंध में रिपोर्ट तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में मलिन बस्तियों के हालातो में सुधार आएगा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखंड विजन के साथ कार्य करने की नसीहत दी है। स्लम फ्री उत्तराखंड विजन के तहत मलिन बस्तियों के चिन्हीकरण की रिपोर्ट 15 दिनों में शासन को भेजने का आदेश भी दिया है और नगर निगम के सफाई कर्मचारी तथा निर्माण स्थलों पर काम कर रहे प्रवासी श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है। बीते बुधवार को शहरी विकास की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में सचिवालय में यह निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों को स्लम फ्री उत्तराखंड विजन के साथ कार्य करने के लिए कहा गया है।
