भारत सरकार द्वारा आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन संबंधी संकल्प जारी।
सरकारी कर्मचारियों में ख़ुशी की लहर ।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने आज आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा की है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्रीमती रंजन प्रकाश देसाई करेंगी, जबकि प्रो. पुलक घोष अंशकालिक सदस्य तथा श्री पंकज जैन सदस्य-सचिव होंगे।
आठवें वेतन आयोग को केन्द्रीय कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बलों, संघ शासित प्रदेशों, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन न्यायिक अधिकारियों की वेतन संरचना, भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर उपयुक्त सिफारिशें देने का कार्य सौंपा गया है।
आयोग का उद्देश्य सरकारी सेवा में प्रतिभाओं को आकर्षित करना, कार्य संस्कृति में दक्षता, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना तथा उत्पादकता एवं प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन संरचना का निर्धारण करना है। इसके अतिरिक्त आयोग मौजूदा भत्तों और बोनस योजनाओं की समीक्षा कर उनके युक्तिकरण और आधुनिकीकरण के लिए भी सुझाव देगा।
आयोग देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन, विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, तथा राज्यों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगा।
आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा और यह अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करेगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकेगा।
