नई दिल्ली: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों पर अब केंद्र सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। हाल ही में आयोजित नेशनल काउंसिल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की 49वीं वार्षिक बैठक में पेंशन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़े कई संवेदनशील और बड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसके बाद कर्मचारियों की पांच सबसे बड़ी मांगों पर नया और सकारात्मक अपडेट आया है।
इस हाई-प्रोफाइल बैठक की अध्यक्षता खुद कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने की। बैठक में कर्मचारी संगठनों द्वारा उठाई गई हर मांग पर सरकार ने गंभीरता दिखाई। सबसे खास और बड़ी बात यह रही कि कुछ प्रमुख और लंबे समय से लटकी मांगों को आगामी 8वें वेतन आयोग के विचार के लिए भेजने का पक्का भरोसा दिया गया है। सरकार के इस कदम से केंद्रीय कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनभोगियों में खुशी की नई लहर दौड़ गई है।
हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने की तैयारी, 8वें वेतन आयोग को भेजा मामला
मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, पेंशनर्स की पेंशन में कोई भी बड़ी बढ़ोतरी केवल नया वेतन आयोग लागू होने पर ही होती है, जो लगभग 10 साल में एक बार आता है। लेकिन 10 साल का यह लंबा इंतजार और लगातार बढ़ती महंगाई बुजुर्ग पेंशनभोगियों की कमर तोड़ देती है। इसी आर्थिक दबाव को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी है कि पेंशन में हर 5 साल पर संशोधन किया जाना चाहिए ताकि महंगाई का मुकाबला किया जा सके। सरकार ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसे सीधे 8वें वेतन आयोग के पास भेजने का साफ संकेत दे दिया है। अगर ऐसा होता है, तो लाखों पेंशनभोगियों को हर 5 साल में बड़ी राहत मिल सकेगी।
